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किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कृषि निर्यात नीति को मिली मंजूरी

Last Updated On : 06 Dec 2018

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इससे माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि सरकार ने एग्रो एक्सपोर्ट को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

टेक्नोलॉजी इनोवेशन बढ़ाने पर फैसला

केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स के तहत 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स, 6 ऐप्लिकेशन इनोवेशन हब्स और 4 टेक्नॉलजी ट्रांसलेशन रिसर्च हब्स स्थापित करने का भी फैसला किया है।

 

बैठक में कई अन्य मुद्दों पर मंजूरी दी गई

कैबिनेट ने जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट 1951 में संशोधन को भी मंजूर दी है। कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। स्कीम में पुरानी सुविधाएं शामिल होंगी। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सीसीईए ने आरईसी में सरकार की 52.63 फीसदी हिस्सेदारी, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ पीएफसी को बेचने को मंजूरी दी है।

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